काठमाडौं। भारतको दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवालले सर्वोच्च अदालतबाट जमानत पाएका छन्। केजरीवाललाई सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार १३ सेप्टेम्बरमा जमानत दिएको भारतीय मिडियाहरूले उल्लेख गरेका छन्।

सर्वोच्च अदालतले मदिरा नीतिसँग सम्बन्धित सीबीआईको एफआईआर प्रकरणमा जमानत दिएको हो। अदालतले आफ्नो आदेशमा केजरीवालले १० लाख रुपैयाँ धरौटी तिर्नुपर्ने बताएको छ।

न्यायाधीश सूर्यकान्त र उज्ज्वल भुयनको इजलासले उक्त मुद्दाको सुनुवाइ गरेको थियो र सेप्टेम्बर ५ मा फैसला सुरक्षित राखिएको थियो। केजरीवालले सर्वोच्च अदालतमा दुईवटा याचिका दायर गरेका थिए। यसमा एउटा निवेदन जमानत नदिने विरुद्ध थियो। यस मामिलामा सीबीआईको गिरफ्तारी विरुद्ध दोस्रो याचिका दायर गरिएको थियो।

सीबीआईले केजरीवाललाई ईडीको हिरासतमा रहेको बेला पक्राउ गरेको थियो। केजरीवाललाई ईडी टोलीले मार्च २०२४ मा पक्राउ गरेको थियो। जुलाई १२ मा, केजरीवालले ईडी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतबाट जमानत पाएका थिए।

तर यो जमानत पाउनुअघि नै सीबीआईले केजरीवाललाई जुन महिनामा पक्राउ गरेको थियो। यही कारण केजरीवाल जेलबाट बाहिर आउन सकेनन्। लोकसभा चुनावलाई ध्यानमा राख्दै सर्वोच्च अदालतले मे १० मा अरविन्द केजरीवाललाई चुनाव प्रचारका लागि २१ दिन अर्थात् जुन २ सम्मका लागि अन्तरिम जमानत दिएको थियो।

हालै दिल्लीका पूर्व उपमुख्यमन्त्री मनिष सिसोदियालाई पनि यस मामिलामा जमानत दिइएको थियो। सिसोदिया १७ महिनापछि जेलबाट बाहिर आउन सफल भएका थिए।यसअघि सञ्जय सिंह धरौटीमा छुटेका थिए।

आम आदमी पार्टीले भाजपाले केन्द्रीय एजेन्सीहरू प्रयोग गरेर विपक्षी नेताहरूलाई झूटा आरोपमा फसाएको आरोप लगाउँदै आएको छ। भाजपाले कानुनको नजरमा सबै समान रहेको भन्दै यस्ता आरोपलाई अस्वीकार गर्दै आएको छ।