काठमाडौं। कोशी प्रदेशका पूर्वमन्त्री लीलाबल्लब अधिकारीलाई मुद्दा नचलाउने सरकारी वकिल कार्यालयको निर्णय सदर गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले दायर गरेको निवेदनको सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश कुमार चुडालको इजलासले कानुनबमोजिम गर्न आदेश गरेको हो।
गत १० मंसिरमा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय, काठमाडौंले अधिकारीविरुद्ध मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेको थियो। अधिकारीलाई मुद्दा नचल्ने भनी गरेको निर्णय बदनियतपूर्ण भएकाले तत्काल बदर हुनुपर्ने त्रिपाठीको माग थियो।
पूर्वमन्त्री अधिकारी टोकियो महानगर र आर्ट काउन्सिल टोकियोले आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा सहभागी हुन भन्दै कात्तिक ११ मा जापान उडेका थिए।
उनले असम्बन्धित व्यक्तिलाई आफूसँगै कार्यक्रममा लगेको आरोप लागेको थियो।
उनीसँगै जापान गएका खोटाङको केपिलासलगढी गाउँपालिका–४ का ४१ वर्षीय जनक राई, खोटाङको ऐसेलुखर्क गाउँपालिका–२ का ३७ वर्षीय दावा शेर्पा र रसुवाको कालिका गाउँपालिका–५ का २१ वर्षीय कञ्चन देवकोटा नारिता विमानस्थलको अध्यागमनमा केरकारमा परेका थिए।
जापानको अध्यागमनले मन्त्री अधिकारीसहित तीन जनालाई नै डिपोर्ट गरिदिएको थियो।
सो घटनामा थप अनुसन्धान गर्न प्रहरीले मन्त्री अधिकारीलाई कात्तिक २५ गते विराटनगरबाट पक्राउ गरेको थियो। सोही घटनामा अन्य ११ जनाविरुद्ध भने मुद्दा दायर भएको थियो।
