काठमाडौं। जग्गा वर्गीकरण नहुँदा रोकिएको कित्ताकाट सरकारले फेरि खुलाएको छ। सरकारले भूउपयोग नियमावली, २०८० संसोधन गर्दै जग्गा वर्गीकरणका लागि आगामी असारसम्म समय थप गर्दै कित्ताकाट खुलाएको हो।

देशभरका ७५३ पालिकामध्ये १३३ पालिकाले मात्रै हालसम्म पूर्ण जग्गा वर्गीकरण गरेको नापी विभागले जनाएको छ। पालिकाहरूले जग्गा वर्गीकरण नगर्दा भदौयता ६२० पालिकामा कित्ताकाट रोकिएको थियो। सरकारले जग्गा वर्गीकरणका लागि समय थप गर्दै कित्ताकाट खुलाएको हो।

सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले जग्गा वर्गीकरणका लागि आगामी असारमसान्तसम्मको समय थप गर्दै कित्ताकाट खोल्ने निर्णय गरेको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले बताए। ‘जग्गा वर्गीकरणका लागि आगामी असार मसान्तसम्मका लागि समय थपिएको छ,’ उनले भने, ‘अब देशभर कित्ताकाट खुल्यो।’

पालिकाहरूले आगामी असारसम्म जग्गा वर्गीकरण गरेनन् भने फेरि कित्ताकाट रोकिने समेत उनको भनाइ छ। विभागका अनुसार २९५ पालिकाले अहिलेसम्म जग्गा वर्गीकरण नै सुरु गरेका छैनन्। वर्गीकरण नै नगरेका र आंशिक गरेका सबै पालिकामा भदौयता कित्ताकाट रोकिएको थियो।

भूउपयोग ऐन, २०७६ आएको ३ वर्षपछि सरकारले २०७९ जेठ २३ मा भूउपयोग नियमावली जारी गरेको थियो। नियमावलीअनुसार पालिकाले कृषि र गैरकृषि छुट्याइसकेपछि मात्र कित्ताकाट गर्न पाइन्थ्यो। सरकारको यो नीतिका कारण सोही वर्षको साउनदेखि कित्ताकाटसँगै समग्र घरजग्गा कारोबार घट्न थालेको थियो । पालिकाले कृषि र गैरकृषि छुट्याउन ढिलाइ गरेपछि २०७९ मङ्सिरदेखि कित्ताकाट ठप्प भएको थियो।

कित्ताकाट नै ठप्प भएपछि नियमावली संशोधन गर्दै २०८० साउन ३० को मन्त्रिपरिषद् बैठकले कित्ताकाट खुलाउने निर्णय ग¥यो। संशोधित नियमावलीले पालिकालाई जग्गाको वर्गीकरण गर्न एक वर्ष समयसँगै कित्ताकाट गर्न लचिलो नीति पनि बनाएको थियो। तर उक्त समयावधिभित्र पनि पालिकाहरूले वर्गीकरण नगर्दा फेरि कित्ताकाट रोकिएको थियो।