काठमाडौं। प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिले विभिन्न मुलुकका लागि नेपाली राजदूतको पदमा सिफारिस गर्दा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तलाई ध्यान दिई सिफारिस गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
समितिको मङ्गलबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा राजदूत नियुक्ति सम्बन्धमा परराष्ट्रमन्त्रीसँग छलफल गर्दै समितिले संविधानको व्यवस्था र राजदूत नियुक्ति निर्देशिका–२०७५ को व्यवस्थालाई पालना गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो। समितिका सभापति राजकिशोर यादवले नेपालको संविधानको प्रस्तावना, धारा ४२ र धारा २८२ को व्यवस्था तथा राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिकालाई दृष्टिगत गरी सरकारले राजदूत नियुक्ति समावेशी र पारदर्शी बनाउनुपर्ने बताए। समितिले राजदूत नियुक्ति निर्देशिका बारे पनि परराष्ट्र मन्त्रालयसँग छलफल गर्ने उनले बताए।
समितिले परराष्ट्रमन्त्रीसँग हालै सम्पन्न भारत भ्रमण र राजदूत नियुक्ति सम्बन्धमा छलफल गरेको हो। बैठकमा सांसदहरुले राजदूत सिफारिसलाई पारदर्शी र विवादरहित बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए। यसैबीच, परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवाले राजदूत सिफारिस समावेशी नभएकोमा माफी मागेकी छिन्। समिति बैठकमा यसबारे सांसदहरुले प्रश्न उठाएका थिए।
त्यसको जवाफमा राणाले भनिन्, ‘राजदूत नियुक्ति समावेशी भएन, अर्को नियुक्तिमा दलित र मुस्लिमलाई ल्याउने छौँ। यसपटक समावेशी भएन, आई एम सरी।’ १७ मुलुकका लागि राजदूत प्रस्ताव गर्दा दलित, मधेसी र मुस्लिम समुदायबाट शून्य प्रतिनिधित्व रहेको भन्दै प्रश्न उठिरहेको छ।
