काठमाडौं। सरकारद्वारा श्रीलंकाका लागि प्रस्तावित राजदूत रामकृष्ण भट्टराईले नाम फिर्ता लिएका छन् । व्यस्तताको कारण जनाउँदै राजदूत नियुक्तिको प्रक्रियाबाट नाम फिर्ता लिने निवेदन संसदीय सुनुवाइ समितिमा दर्ता गराएका हुन् ।
प्रस्तावित राजदूत भट्टराईको विषयमा निर्णय लिनका लागि संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठक मङ्गलबार बोलाइएको छ । उक्त बैठकले प्रस्तावित राजदूतले नाम फिर्ता लिने निवेदन दिएको अवस्थामा के गर्ने भन्नेबारे छलफल गरी निर्णय लिने सुनुवाइ समितिका सभापति इश्वरीदेवी न्यौपानेले बताइन् ।
न्यूनतम योग्यता नपुगेको व्यक्तिलाई सरकारले सिफारिस गरेर पठाउनु ठिक नभएको सभापति न्यौपानेको भनाइ छ । ‘परराष्ट्र मन्त्रालयले हेरेर पठाउनुपर्ने हो । उहाँको न्यूनतम योग्यता नै पुगेन । यो फरक अवस्था रहेकाले कसरी निर्णय गर्ने भनी समितिमा छलफल गर्छौं,’ उनले भनिन् ।
भट्टराईलाई राजदूतमा सिफारिस गरेको मङ्गलबार ४५ दिन पुग्दैछ । उनका सम्बन्धमा समितिले आज निर्णय लिनुपर्ने हुन्छ । तर, भट्टराईले भने असोज ११ गतेसम्म समय मिलेमा स्नातक पास गरेको प्रमाणपत्र ल्याउन सक्ने बताएका थिए ।
समिति सभापति न्यौपानेलाई मङ्गलबार फोन गरेर भट्टराईले असोज ११ सम्मको समय मागेका थिए । ‘मलाई फोन गरेर ११ गतेसम्म सर्टिफिकेट ल्याउन सक्छु भन्नुभएको थियो । ४५-५० वर्षपहिले कलकत्तामा पढेको र प्रमाणपत्र हराएको भन्नुभयो । आफूले राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका हेरिनँ र मन्त्रालयले पनि केही भनेन भन्नुभयो,’ न्यौपानेले भनिन् ।
राजदूतमा सिफारिस भएको समयसीमा घर्किन लागेको र निर्णय लिनैपर्ने जानकारी गराएपछि भट्टराईले नाम फिर्ता लिने जानकारी गराएको न्यौपानेले बताइन् ।