काठमाडौं। सत्तारुढ दलहरूले संविधान संशोधनका लागि बृहत् छलफल गर्ने समझदारी गरेका छन्।
कांग्रेस–एमालेबीच असार तेस्रो साता भएको सात बुँदे सहमतिअनुसार संविधान संशोधन गर्न प्रमुख राजनीतिक दल र सम्बन्धित पक्षसँग छलफल गरेर मात्रै अघि बढाउने दलहरूबीच समझदारी भएको हो।
सोमबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सत्तासीन कांग्रेस र एमाले तथा सरकारलाई समर्थन गर्ने दलहरूसमेतको बैठकले संविधान संशोधनलाई प्राथमिकतामा राखेर छलफल गरेको हो।
बैठकमा सहभागी नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले सत्तारुढ दलको बैठक संविधान संशोधन गर्ने विषयमा केन्द्रित भएको जानकारी दिइन्। ‘संविधान संशोधन गर्न सबै दलसँग बृहत् छलफल गर्ने कुरा भएको छ। सबै दलको विचार विमर्श बुझेर संविधान संशोधनको विषयलाई निष्कर्षमा पुर्याउन बैठक केन्द्रित रह्यो,’ उनले भनिन्, ‘संविधान जारी हुँदा धेरै पक्ष असन्तुष्ट थिए। ती असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गरी अझै राम्रो संविधान बनाउनुपर्छ भन्ने जोड रह्यो।’
उनले राजनीतिक दल र असन्तुष्ट पक्षसँग छलफल गरी अघि बढ्ने निष्कर्षमा सत्तारुढ दल पुगेको बताइन्। यसका साथै सरकारलाई बलियो र कामकारबाही प्रभावकारी बनाउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले जोड दिएका थिए।
प्रतिपक्ष दलहरू माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेताले सरकारको चर्को आलोचना गरिरहेका बेला सत्तारुढ दलले सरकारका कामकारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउने निष्कर्ष निकालेका हुन्। ‘सरकारलाई कसरी बलियो बनाएर अघि जान सकिन्छ। सरकारले गर्ने कामलाई अझै प्रभावकारी बनाउन पनि छलफल भयो,’ उनले भनिन्।
बैठकपछि एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले सरकार र संसद्को कामलाई प्रभावकारी, सन्तुलित, व्यवस्थित ढङ्गबाट अघि बढाउने विषयमा छलफल भएको बताए। सरकारका समग्र काम प्रक्रियाहरूमा सिङ्गो सत्तापक्ष कसरी एकीकृत धारणाका साथ अघि बढ्ने? भन्नेबारेमा पनि छलफल भएको उनको भनाइ छ। न्यूनतम साझा कार्यक्रमको प्रक्रिया अघि बढाउन शीर्ष नेताहरूबाट निर्णय भइसकेकाले सरकार निर्माणताका भएको सात बुँदे सम्झौताअनुसार नै सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम बन्ने बताए।
उनले भने, ‘आजको छलफल र बैठकको उद्देश्य भनेको सरकार र संसद्को कामलाई कसरी प्रभावकारी ढङ्गबाट अघि बढाउने, सरकार संसद्को कामलाई कसरी सन्तुलित ढङ्गबाट, व्यवस्थित ढङ्गबाट अघि बढाउने र सँगै सरकारलाई समग्र काम प्रक्रियाहरूमा सिङ्गो सत्तापक्ष कसरी एकीकृत धारणाका साथ अघि बढ्ने? यिनै विषयहरूमा छलफल केन्द्रित थियो। यो सरकार निर्माणका केही समझदारीहरू पनि थिए। विशेष गरी नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेको बीचमा ७ बुँदे समझदारी भएको थियो। त्यो समझदारीको जगबाट हामीले सरकार सञ्चालन गर्ने प्रतिवद्धता गरेका थियौँ। न्यूनतम साझा कार्यक्रमको प्रक्रिया अघि बढाउन निर्णय भइसकेको छ।’
कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेले भने एमाले र कांग्रेसबीच सरकार बन्ने बेलामा भएको सात बुँदे सहमतिको सेरोफेरोमा रहेर विस्तृत रुपमा सरकारका न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाउनेबारे छलफल अघि बढेको बताए। उनले भने, ‘नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसबीच सरकार बन्ने बेलामा सात बुँदे सहमति भएको थियो। यसलाई अझ विस्तृत रुपमा अघि बढाउने कुरामा सरकार लागेको छ। साझा न्यूनतम कार्यक्रम अब सात बुँदे सहमतिअनुसार आउनेछ।’
प्रमुख सचेतक घिमिरेले संविधान संशोधनमा बढी भन्दा बढी राजनीतिक दलहरुको सहमति जुटाएर संशोधन गर्नेबारे समेत छलफल भएको बताए। सत्तारुढ दलले सत्तापक्षको बैठक हरेक साता गर्ने निर्णय पनि गरेका छन्। आइतबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासहितको बैठकले न्यूनतम साझा कार्यक्रम तय गर्न कार्यदल बनाएको थियो।
कार्यदलमा कांग्रेसबाट महामन्त्री गगन थापा र प्रवक्ता प्रकाशशरण महत तथा एमालेबाट उपमहासचिवद्वय प्रदीप ज्ञवाली र विष्णु रिमाल सदस्य छन्। सरकार गठन भएको लामो समय बितिसक्दा पनि न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक नगरिएको भन्दै प्रश्न उठ्न थालेपछि कांग्रेस–एमालेले बल्ल न्यूनतम साझा कार्यक्रमको मस्यौदा तयार गर्न लागेका हुन्।
