काठमाडौ। कार्यवाहक प्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंहले निर्माण व्यवसायीहरूलाई निर्माणको काम गर्न सहज हुने गरी तत्काल समस्या समाधान गर्ने पक्षमा सरकार रहेको बताएका छन् ।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघसँगको छलफलका क्रममा उनले निर्माण व्यवसायीहरूका समस्यालाई सरकारले पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको बताएका हुन् । उनले सरकारले निर्माण व्यवसायीहरूको हितमा गरेका कामहरू आउने दिनमा पुष्टि हुने उल्लेख गरे । कार्यवाहक प्रधानमन्त्री सिंहले निर्माण व्यवसायीहरूले भोग्नुपरेका नीतिगत, ऐन, कानुन र नियमावलीहरूका अप्ठ्याराहरू चाँडै समाधान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
उनले वर्तमान सरकार निर्माण व्यवसायीहरूका जायज मागहरू समाधान गर्ने पक्षमा रहेको बताए । उनले जतिसक्दो चाँडो समस्या समाधान गर्न पहल भइरहेको बताए । उनले निर्माण व्यवसायीहरूको निर्माणका लागि भुक्तानी सहज होस् भन्ने चाहनालाई सरकारले चाँडै नीतिगत र ऐनहरूलाई संशोधन गरेर पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।
उनले भने ‘निर्माण व्यवसायीहरूले काम गर्दैगर्दा देखिएका समस्या र अप्ठ्याराहरू सरकारलाई पुनः जानकारी दिनुभएको छ । निर्माण व्यवसायीहरूले जुन खालका अप्ठ्याराहरू भोग्नुभएको छ । जसमा नीतिगत ऐन कानुनहरू, अव्यवहारिक भएका नियमावलीहरूका विषयमा सरकारलाई जानकारी दिनुभएको छ । जसमा निर्माण व्यवसायीहरूका जायज मागहरू छन् । त्यसलाई नेपाल सरकारले समाधान गर्ने पक्षमा छ । जतिसक्दो चाँडो समस्या समाधान गर्न कसरी सकिन्छ । त्यसमा सरकारले विशेष ध्यान दिएर काम गरिरहेका छौँ । आगामी दिनमा आउने परिणामबाट व्यवसायीहरूले थाहा पाउनु हुनेछ । निर्माण व्यवसायीहरूको निर्माणको काम गर्न र भुक्तानी सहज रूपमा होस् भन्ने चाहनालाई सरकारले चाँडै नीतिगत र ऐनहरूलाई संशोधन गर्ने काम गर्छौँ ।’
सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव मणिराम गेलालले निर्माणको भुक्तानी व्यवसायीहरूलाई भन्दा बढी पेचिलो सरकारलाई भएकाले दसैँअघि नै भुक्तानी दिने अर्थ मन्त्रालयको तयारी रहेको बताए । उनले अर्थमन्त्रालयको दसैँअघि भुक्तानी सक्ने तयारी अनुरूप सहरी विकास अन्तर्गतका आयोजनाहरूको विवरण दिएको पनि बताए ।
उनले सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको गत आर्थिक वर्षको भुक्तानी दिनुपर्ने ५६ करोड भुक्तानीको स्रोत समेत पहिचान गरेर स्वीकृतिको लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको उल्लेख गरे । उनले सहरी विकास मन्त्रालयको हकमा निर्माण व्यवसायीहरूको भुक्तानीमा समस्या नभएको दाबी गरे ।
उनले चालु आर्थिक वर्षमा पनि सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतका आयोजनाहरूबाट निर्माण व्यवसायीहरूले भुक्तानी पाएन भन्ने अवस्था नहुने बताए । उनले मन्त्रालयले भुक्तानी गर्नुपर्ने आयोजनाहरू थोरै रहेको बताए । उनले नेपाल सरकारले निर्माण व्यवसायीहरूको भुक्तानी दिन नसकेको कारण निर्माणको काम रोकिएको अवस्था आए १४ औँ पटक नियमावली संशोधन गर्न मन्त्रालय तयार रहेको बताए ।
