२०८१ असार १ गते | 14th of June 2024

डलर सटहीमा नागरिकलाई कसिँदै, सुपारी तस्कर पोसिँदै

डलर सटहीमा नागरिकलाई कसिँदै, सुपारी तस्कर पोसिँदै
Sanchar_np प्रकाशित: २०७८ फागुन १७ गते ९:३३

मुलुक आर्थिक संकटमा पर्दा नागरिकलाई ‘कस्ने’ र आफूअनुकूलका व्यापारीलाई ‘पोस्ने’ सरकारी कृत्यको एउटा उदाहरण हो— सुपारी, केराउ, छोकडा र मरीच आयात खुलासम्बन्धी निर्णय ।

सरकारले विदेशी विनिमय सञ्चिति घटिरहेको भन्दै सर्वसाधारणले उपभोग गर्ने वस्तु आयातमा कडाइ, विदेश भ्रमणमा जानेहरूलाई अमेरिकी डलर सटहीमा सीमा र वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई थोरै मात्रै रकम पाउने व्यवस्था गरेको छ । तर तस्करीका लागि प्रयोग हुने सुपारी, केराउ, छोकडा र मरीच आयात खुलाउने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ ।

आलोचना र त्यसमाथि प्रतिरक्षा गर्न नसकिने भएकाले झन्डै एक महिनाअघि गरिएको निर्णय सार्वजनिकसमेत गरिएको छैन । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नै नेतृत्व गरिरहेको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमार्फत यस्तो विवादास्पद निर्णय गरिएको हो ।

‘यससम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेस नगरी प्रधानमन्त्रीले मुख्यसचिवमार्फत माइन्युट गराएका हुन्,’ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय निकट स्रोतको दाबी छ, ‘लामो समय गोप्य राखेर मुख्यसचिव शंकरदास बैरागीले उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्न उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई केही दिनअघि मात्र पत्र पठाएका छन् ।’ उद्योग मन्त्रालय निकट स्रोतले पनि उक्त प्रत्र प्राप्त भएको पुष्टि गर्दै कार्यान्वयनको प्रक्रिया अघि बढिनसकेको जनाएको छ ।

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार मन्त्रिपरिषद्बाट ‘निकासी पैठारी (नियन्त्रण) ऐन–२०१३ को दफा ३ को उपदफा २ (१) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सोही दफाको खण्ड (ञ) को उद्देश्य प्राप्तिका लागि’ यो निर्णय गर्नुपरेको पत्रमा उल्लेख छ । उपदफा २ (१) ले ‘कुनै वस्तुको निकासी वा पैठारीमा लगाएको बन्देज कायम राखिराख्न आवश्यक छैन भन्ने लागे नेपाल सरकारले त्यसको आधार र कारण खुलाई सूचित आदेशद्वारा त्यस्तो बन्देज जुनसुकै बखत हेरफेर गर्न, परिवर्तन गर्न वा हटाउन सक्नेछ’ भन्ने व्यवस्था गरेको छ ।

तर यो दफाले व्यवस्था गरेको बन्देज कायम राखिराख्न आवश्यक छैन भन्ने आधार र कारण भने सरकारले खुलाउन सकेको छैन । ‘अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंकले एकपछि अर्को वस्तुहरूको आयातमा कडाइ गरिरहेका बेला तस्करीको प्रयोजनार्थको सामानको आयात खुलाउनुमा आर्थिक अनियमितताभन्दा अन्य कुनै कारण हुन सक्दैन,’ मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ, ‘यही विषयमा विमति राख्ने उद्योग मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव दिनेश भट्टराईदेखि सह–सचिवहरूको समेत सरुवा गरिसकिएको छ । अब कार्यान्वयनमा जाने देखिन्छ ।’

नेपालबाट भारत शून्य भन्सारदरमा कृषि वस्तु निर्यात हुन्छ । तर सुपारी इन्डोनेसिया र थाइल्यान्ड, केराउ क्यानडा, रसिया र अमेरिका, छोकडा पाकिस्तान, दुबई र मरीच भियतनामबाट ल्याई नेपाली उत्पादन भन्दै भारत निर्यात गर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ । वैधानिक निर्यातभन्दा बाहिर गई भारतिय सीमा नाकाबाट अवैध रूपमा तस्करी पनि मौलाउँदो छ । यो प्रवृत्तिमाथि भारतले बेलाबेलामा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार अनुशासनको प्रश्न उठाउने गरेको छ । तर व्यापारीको प्रभावमा परेर सरकारले बारम्बार यी सामग्रीहरूको आयात खुलाउने र बन्द गर्ने निर्णय गरिरहेको छ ।

यो समाचार कान्तिपुर दैनिकमा
राजु चौधरीले लेखेका हुन् ।

 

प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *