२०८१ असार १ गते | 14th of June 2024

रात्रीकालीन व्यवसाय सञ्चालनको समयसीमा हट्यो

रात्रीकालीन व्यवसाय सञ्चालनको समयसीमा हट्यो
Sanchar_np प्रकाशित: २०७८ फागुन २६ गते ५:४२

सरकारले रात्री व्यवसाय सञ्चालनमा लगाएको समयसीमा हटाएको छ । गृह मन्त्रालयले मुलकभर दिउँसो र रातको समयमा होटलररेस्टुराँ, डान्सरडिस्कोरबारलगायत व्यवसाय सञ्चालन गर्न आचारसंहिता जारी गर्दै समयसीमा हटाएको हो । गृहको नयाँ मापदण्डअनुसार व्यवसाय सञ्चालन गर्न दिने गरी समन्वय गर्न प्रहरी प्रधान कार्यालय र ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई आन्तरिक परिपत्र गरिएको छ ।

‘व्यवसायीसँगको समन्वयमा सुरक्षा व्यवस्थालाई ध्यानमा राखी २४ सै घण्टा व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाउनेगरी व्यवस्था मिलाउनू,’ गृहले दिएको आदेशमा भनिएको छ । गृहको परिपत्रपछि प्रहरी प्रधान कार्यालयले महानगरीय प्रहरी कार्यालयसहित ७ वटै प्रदेश प्रहरी, संघीय इकाइ र जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई नयाँ मापदण्डअनुसार समन्वय र सहजीकरण तथा सुरक्षा व्यवस्थापन मिलाउन निर्देशन दिएको छ ।

गृहले रोजगारदाता, कर्मचारी र ग्राहकले पालना गर्नुपर्ने आचारसंहिता, समयसीमा, कोभिडसम्बन्धी जनस्वास्थ्य प्रावधान, व्यक्तिगत सरसफाइ तथा सुरक्षा, व्यवसाय परिसरको अवस्था, स्टेज, भौतिक पूर्वाधार, मजदुरको हकहितलगायत विषय समेटेर ८१ बुँदे मापदण्ड बनाएको छ । यसअघि रातको समयमा होटलररेस्टुराँ, दोहोरी, क्लबलगायत व्यवसाय सञ्चालन गर्न समयसीमा तोकिएको थियो ।

रात्रीकालीन व्यवसाय सञ्चालकले सरकारको उक्त कदमको विरोध गर्दै आएका थिए । नयाँ मापदण्डसँगै अब व्यापार तथा पर्यटनसँग जोडिएका सबै किसिमका रात्रि व्यवसाय २४ सै घण्टा निर्वाध सञ्चालन गर्न पाइने भएको छ । केही महिनाअघि रात्री व्यवसाय सञ्चालनकै लागि मापदण्ड बनाउन गृह प्रवक्ता फणीन्द्रमणि पोखरेलको संयोजकत्वमा कार्यदल बने पनि कोरोना संक्रमणको जोखिमलाई कारण देखाउँदै समयसीमासम्बन्धी यसअघिकै प्रावधानलाई कायम गरेको थियो ।

नयाँ मापदण्डअनुसार रात्रिकालीन व्यवसाय सञ्चालन, अनुगमन, नियमन तथा आचारसंहिता पालनामा व्यवसाय सञ्चालक र आयोजकलाई बढी जवाफदेही बनाइएको छ । नया मापदण्डमा रात्री व्यवसायमा कार्यरत कर्मचारी तथा मजदूरको हकहितलाई प्राथमिकता दिइएको छ । कर्मचारीरकामदारलाई पदअनुसारको पोसाक, नियुक्तिपत्र, परिचयपत्र, रातको खाना र काम सकेपछि घरसम्म पुर्‍याउने व्यवस्था रोजगारदाताले मिलाउनु पर्नेछ । महिला कर्मचारीका सन्तानसँगै भएमा रोजगारदाताले स्तनपान कक्षको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने पनि मापदण्डमा उल्लेख छ ।

सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक र योग्यता क्षमताअनुसार मासिक पारिश्रमिक कर्मचारी र मजदुरलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । निर्धारित मूल्यसूचीविपरीत अतिरिक्त शुल्क ९बिलिङ० गर्न पाइने छैन । त्यस्तो भएमा प्रशासनले ठगीमा कारबाही गर्न सक्ने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ ।

कुनै महामारी वा राज्यले नियन्त्रण गरेको विशेष अवस्थामा भने प्रशासनबाट हुने आदेशअनुसार व्यवसाय बन्द गराउन सकिने मापदण्डमा उल्लेख छ । कोरोना संक्रमणको जोखिम कायमै रहेकोले जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालनामा कडाइ गर्न पनि भनिएको छ । यसैगरी, व्यवसायीले ग्राहकबाट नगदभन्दा विद्युतीय भुक्तानीलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने छ ।

सीसीटीभीबाट व्यवसायस्थलको निगरानी गर्नुपर्ने र त्यस्तो निगरानीको रेकर्ड ३० दिनसम्म राख्नुपर्नेछ । यौन हिंसा, दुर्व्यवहार, मानव तस्करी, अन्य अपराधजन्य कुनै पनि गतिविधि हुन नदिन रोजगारदातारसञ्चालकले विशेष निगरानी गर्नुपर्ने र सोहीअनुसार कर्मचारीलाई कार्यस्थलमा सजग बनाउन पनि भनिएको छ ।

२०७७ मंसिर १० को मन्त्रिपरिषद् बैठकले संक्रमणको अवस्था हेरेर गृह र पर्यटन मन्त्रालयलाई रात्रि व्यवसाय सञ्चालनसम्बन्धी मापदण्ड बनाउन निर्देशन दिएको थियो । २०७६ चैतबाट देशभर लकडाउन घोषणापछि थलिएको व्यवसाय करिब १ वर्षपछि सहज बनाउन प्रयास भए पनि कोरोना संक्रमण जोखिमकै कारण तंग्रिन सकेको थिएन ।

लकडाउनको ९ महिनापछि गृहको सुझावका आधारमा पर्यटन मन्त्रालयले जनस्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरेर राति ९ बजेसम्म व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाउने मापदण्ड तय गरेको थियो । २०७७ मंसिर २९ मा गृहले ७७ वटै जिल्ला प्रशासनलाई मापदण्डअनुसार व्यवसाय सञ्चालन भए–नभएको अनुगमन गर्न निर्देशन दिएको थियो । तर, चैत १५ मा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले संक्रमण दर बढेको भन्दै पुनः रात्रि व्यवसाय सञ्चालनमा रोक लगाएको थियो ।

गत वैशाख १६ बाट पुनः उपत्यकासहित विभिन्न जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी भएपछि तंग्रिन नपाई रात्रि व्यवसाय बन्द भयो । त्यसका बीच मापदण्डमा उल्लेखित समयसीमाको न व्यवसायीले पालना गरे, न प्रहरी र जिल्ला प्रशासनबाट प्रभावकारी अनुगमन नै भयो ।

जसका कारण व्यवसायी, प्रशासन र प्रहरीको तजबिज र ‘सेटिङ’ मा पहुँचवालाले मात्रै व्यवसाय सञ्चालन गरे । पहुँच नभएकाहरु प्रशासनको आदेशअनुसार सीमाभित्र बाँधिएका थिए । पछिल्लो आदेशले भने आचारसंहिता, पूर्वाधार व्यवस्थापन र अनुशासनमा बाँधिएर सबैलाई व्यवसाय सञ्चालन गर्ने बाटो खोलिदिएको छ ।

मापदण्ड उल्लंघनका विषय बाहिर आएपछि ‘मौसमी अनुगमन’ का नाममा केही दिन प्रहरी र स्थानीय प्रशासन सक्रिय भने हुने गरेका छन् । पहुँच भएका व्यवसायीले निर्बाध रात्रि व्यवसाय सञ्चालन गरिरहे पनि धेरैजसोलाई ९ बजेपछि सञ्चालन गर्न दिइएको छैन । अहिले काठमाडौं उपत्यकामा रात्रि व्यवसाय सञ्चालनको फरक–फरक मापदण्ड कायम छ ।

काठमाडौं प्रशासनले रेस्टुराँरभट्टी पसल राति ९ बजेसम्म सञ्चालन गर्न दिएको छ । लिक्वेर रक्सी पसल राति १० बजेसम्म, दोहोरी साँझ राति २ बजे र डिस्कोथेकरलाउन्जबार बिहान ४ बजेसम्मै सञ्चालन गर्न पाइने व्यवस्था छ । ‘सेटिङ नमिल्दा’ रात्रि व्यवसाय सञ्चालकलाई पक्राउ र धरपकड गर्ने गरेको आरोप प्रहरीमाथि लाग्ने गरेको छ ।

 

प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *