२०८१ असार ३१ गते | 14th of July 2024

चिनियाँ परियोजना ‘दमक क्लिन इन्डस्ट्रियल पार्क’मा भू–माफियाको विगविगी, स्थानियको उठिबास !

चिनियाँ परियोजना ‘दमक क्लिन इन्डस्ट्रियल पार्क’मा भू–माफियाको विगविगी, स्थानियको उठिबास !
Sanchar_np प्रकाशित: २०८१ जेठ ३० गते १३:१५

काठमाडौं। संसारभर तीव्र रुपमा ब्यापारको साम्राज्य विस्तार गरिरहेको चिनियाँ लगानीबाट नेपाल पनि अछुतो छैन । देशका ठूल–ठूला आयोजनाहरु एकपछि अर्को गर्दै चिनियाँ कम्पनीहरुको हातमा पुगिरहेका छन् । सडक, विमानस्थल, जलविद्युत आयोजना, औद्योगिक क्षेत्र लगायतमा चिनियाँ कम्पनीहरुको दबदबा बढ्दो छ ।

यस्तै मध्येको एउटा परियोजना हो, झापाको दमकस्थित ‘दमक क्लिन इन्डस्ट्रियल पार्क’ । दमक नगरपालिका, गौरादह नगरपालिका र कमल गाउँपालिकाको दुई हजार एक सय बिघा क्षेत्रफलमा पार्क बनाउने चिनियाँ टोलीको महत्वकांक्षी परियोजनाको प्रस्ताव तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले स्वीकार गरेका हुन् । तर ओलीकै गृहजिल्लामा घोषणा गरिएको यो महत्वाकांक्षी परियोजना समृद्धिभन्दा गरिबी बढाउने चिन्ता थपिएको छ । योजना कार्यान्वयन भएमा वर्षौं सम्म यसमा चिनियाँ व्यापारीको आधिपत्य रहनेछ । परियोजनाबाट चिनियाँ कम्पनीहरुले त फाइदा लिनेछन् तर स्थानीय सुकुम्बासी बन्नेछन् ।

परियोजनाका लागि जग्गा अधिग्रहण र पार्क निर्माणपछिको सम्झौतालाई लिएर स्थानीयबासीले विरोध गरिरहेका छन् । सम्झौताअनुसार दश वर्ष पार्क निमाणको अवधि हुनेछ भने थप ४० वर्ष चिनियाँ पक्षले नै पार्क सञ्चालन गर्नेछ । अर्थात ५० वर्ष यो परियोजना चिनियाँको हैकममा चल्ने सम्झौता भएको छ ।

हुनपनि पनि यो पार्क अहिले स्थानिय बासिन्दाहरुको निम्ति पीडाको कारक तत्व बन्न पुगेको छ । जबरजस्ती रुपमा स्थानियको जग्गा कब्जा गरिएको घटनालगायत मुआब्जाबाट बञ्चित हुन परेको कैयन समाचारहरु सार्वजनिक भइरहेका छन् । पार्क अधिग्रहणका क्रममा यस क्षेत्रका जग्गा धनीले आफ्नो अर्वौं रुपैयाँ मुल्य बराबरको जग्गा कौडीको भाउमा दिन नसकिने भन्दै सरकारी निकायसँग उचित मुआब्जाको माग गर्दा पनि सरकारी निकाय कानमा तेल हालेर बसको छ ।

चिनियाँ परियोजनाले लगायो उठिबास !
स्थानियबासीका अनुसार यही पार्कका कारण कमल गाउँपालिकादेखि लखनपुर, बालुबथानसम्म गरेर ३५ भन्दा बढी स्थानमा धिमाल आदिवासीको उठीबास नै भइसकेको छ । न्यूनतम मुआब्जा रकमका भरमा उठीबास भएपछि धेरैजसो संघर्ष समिति बनाएर आन्दोलनमै लागेका छन् । पार्क क्षेत्रमा १ सयभन्दा बढी ठूला औद्योगिक कम्पनी स्थापना हुने, स्थानीयले रोजगारी पाउने, जल–जमिनको यथोचित अनुपात मिलाइनेसहितका सपना बाँडेर स्थानीयवासीलाई उठीबास लगाइएपनि त्यसको न्यूनतम प्रबन्धसमेत हुन नसकेको स्थानियबासीको आरोप छ ।

नेपाली काँग्रेसका स्थानिय नेतृ एवं समाज सेवक धर्मेन्द्र सेढाईंसँग सरकारले ४ विघा जग्गा हडपिएको थियो । तर उनलाई केवल २.५ विघाको मात्र मू–आब्जा प्रदान गरियो । उक्त मुआब्जा रकम पनि अति न्युन मुल्यमा रहेको छ । त्यसैगरी एमालेका पूर्वसदस्य विष्णु निरौलाले पनि सहमति अनुसार प्रति विघा रु. ८ लाखका दरले मू–आब्जा रकम पाउनु पर्ने भएपनि अहिले सम्म कति पनि रकम पाउन सकेका छैनन् । अर्का स्थानिय दिल्लीराम सिवाकोटीबाट विघाको २ लाख गरी जग्गा हत्याएर विघाको ४० लाख गरेर विक्री गरेको घटनाले यस क्षेत्रमा भू–माफियाको ठूलो दवदवा रहेको प्रष्ट हुन्छ ।

यस्तै घटना अर्का स्थानिय बुद्धिप्रसाद सिटौलासँग घट्न गएको छ । उनिहरुबाट प्रति विघा रु. २ लाखको दरले जग्गा अघिग्रहण गरेपश्चात भूमाफियाले रु ४० लाखको दरले बेचेको तथ्य समेत खुलेको छ । यसमा सरकारी निकायका सिमित व्यक्तिहरु, केही राजनैतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ताका साथै चीनसँग नजिकको सम्बन्ध भएका व्यापारिक समुदाय र ठेकेदारहरुको संलग्नता रहेको स्पष्ट रुपमा देखिएको छ । यिनीहरुको मिलीभगतले दमक औधोगिक उद्यानलाई भ्रष्टाचारको मुख्य अड्डा बनाएका छन् । यहाँ जनता सामान्य मुआब्जाबाट बञ्चित हुनुका साथै आफ्ना पिता पुर्खाले जोहो गरेको जमिन गुमाउनु परेको बाध्यता छ ।

यी सबै विषयहरुको विरोध गर्दै स्थानिय जनताले विभिन्न कार्यक्रम आयोजता गरेतापनि सरकार कानमा तेल हालेर बसेको छ । पीडितले न्यायको ढोका ढकढक्याउँदा पनि उचित न्याय पाउन सकेका छैनन् । दमकको पार्कको भू–माफिया प्रकरणमा नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली लगायत कैयन स्थानिय नेताहरु संलग्न रहेको तथ्य बाहिरिएको छ । ती मध्य गोविन्द थापा (युवासंघ नेतृ), होम थापा, बलबहादुर थापा, रोमनाथ ओली, बेनु सिवाकोटी , मेनुका काफ्ले, दिपेन्द्र दाहाललगायत छन् ।

भारतीय सीमा नजिक चिनियाँ लगानीमा औद्योगिक पार्क निर्माण गर्ने कुरा सामरिक हिसाबले पनि उपयुक्त नभएको जानकारहरु बताउँछन् । व्यापारमार्फत चीनले नेपालमा रणनीतिक उपस्थिति बढाउन खोजिरहेको विश्लेषण पनि भइरहेको छ । त्यसो त नेपालमा जलविद्युत देखि सडक तथा रेलमार्ग सम्म चिनियाँ लगानी बढिरहेको छ । चीनले पछिल्लो समय अनुदान भन्दा बढी ऋण दिन बढी जोड दिइरहेको छ । तर चीनले नेपालमा गरेको लगानीको नतिजा भने विगतमा त्यति राम्रो छैन । प्रायः चीनको लगानीमा तयार भएका उद्योग र आयोजना नेपालमा निकम्मा बनेका छन् । नेपालमा चीनसँग जोडिएका उद्योग, कलकारखाना, सेवा र व्यवसाय धमाधम बन्द समेत भएका छन् ।

प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Verified by MonsterInsights