एमसीसीले एकीकृत समाजवादीभित्र माधव नेपाल संकटमा

अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी सम्झौताको विषयले एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल संकटमा परेका छन्। पार्टीभित्र छलफल नै नगरी एमसीसी संसदमा टेबुल गर्न सहमति दिएको भन्दै वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले असहमति जनाउँदै आएका बेला पार्टीका मन्त्रीहरु तत्काल सरकार छाड्न असहमत भएपछि एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपाल संकटमा परेका हुन्।

उनले सत्ता गठबन्धनमा एमसीसी सम्झौता संसदमा टेबुल गर्न दिन सहमति जनाएका थिए। तर, यथास्थितिमा संसदबाट एमसीसी पास गर्ने पक्षमा भने अध्यक्ष नेपाल छैनन्। सोहीअनुसार पार्टीले यथास्थितिमा एमसीसीको विपक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरिसकेको छ।

तर प्रधानमन्त्री देउवाले एमसीसी पास गर्ने सरकारको प्रस्तावको विपक्षमा जाने भए माओवादी केन्द्रसँगै एकीकृत समाजवादीलाई आजसम्ममा सरकारबाट हट्ने निर्णय दिन दबाब दिएका छन्। जसअनुसार माओवादीले आवश्यक परे आफ्ना मन्त्रीहरुलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरिसकेको छ।

माओवादीले सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेपछि एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपाल थप संकटमा परेको सोही दलका एक नेता बताउँछन्। नेपालले आफू संकटपूर्ण अवस्था रहेपछि शुक्रबार सिंहदरबारस्थित संसदीय दलको कार्यालयमा वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र सरकारमा दलको नेतृत्व गर्ने स्वास्थ्यमन्त्री विरोध खतिवडासँगै पार्टी उपमहामन्त्री गंगालाल तुलाधारसँग छलफल गरेका छन्।

छलफलमा अध्यक्ष नेपालले सत्ता गठबन्धन जोगाउनुपर्ने तर त्यसैको लागि संशोधनविना एमसीसी पास गर्न नहुने धारणा राखेका थिए।

उनले सत्ता गठबन्धन जोगाउने हो भने एमसीसीको पक्षमा जाने भन्ने निष्कर्ष पनि दिन सकेनन्। उनले सरकार छाड्नेबारे समेत नेताहरुसँग छलफल गरेका थिए। नेपाललाई पार्टीका वरिष्ठ नेता खनालले समर्थन गरे पनि मन्त्री खतिवडाले सरकारमा बसेर एमसीसीको विपक्षमा जानु नैतिकताले नदिने प्रतिक्रिया दिएका थिए। एकीकृत समाजवादीका सबैजसो मन्त्रीहरु एमसीसीलाई लिएर तत्काल सरकारबाट बाहिरिने विपक्षमा उभिँदै आएका छन्।

उनले गठबन्धन जोगाएरै अघि बढ्ने भए सरकारमै रहेर सहयोग गर्नुपर्ने धारणा राखेको ती नेताले बताए। छलफल जारी रहेकाले अन्तिम निष्कर्ष निस्किसकेको छैन।

सत्ता गठबन्धनले साथ नदिए प्रधानमन्त्री देउवाले एमसीसी सम्झौता संसदबाट पास गर्न प्रतिपक्षी एमालेको साथ लिने अन्तिम तयारीमा पुगिसकेका छन्। जसले गर्दा एकीकृत समाजवादीलाई एमसीसीको विपक्षमै उभिने कि पक्ष लिएर सरकारमै रहने भन्ने निर्णय गर्न सकस भएको देखिएको छ।