संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी विधेयकमा गठबन्धन दलहरुमै मदभेद

बुधबार बसेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा सत्ता गठबन्धन दलहरुबीच नै विधेयकबारे स्पष्ट अडान हुननसकेपछि समितिको अर्को बैठकमा यसबारे निर्णय हुने भएको छ।

आजको बैठकमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सम्बन्धी निर्णय गर्न समय माग गरिन्।

बैठकमा  विधेयकमा सबै दलको सहमती हुनुपर्ने भन्दै प्रधानमन्त्री जो सुकै भएपनि जुन पार्टीको भएपनि कार्यकारी नेतृत्वलाई बलियो बनाउन यो कानून बन्न लागेको मन्त्री शर्माले बताइन्।

उनले भनिन्, ‘यो कानुन बनाउने कुरा सहमतिमा नै गरौँ भन्ने निष्कर्ष पनि आएपछि सबैको सहमतिमा नै विधेयक आउनु पर्छ। सरकारले यसमा असहमति जनाउने कुरा हुँदैन। प्रधानमन्त्रीले नमाने पनि निर्णय गर्ने होकि के गर्ने हो भन्ने कुरामा, हाम्रो शासकीय स्वरुप, निर्वाचन प्रणाली र विधि कारणले सरकार अस्थिर छ, एउटै सरकार लामो समय चल्न सकिरहेको छैन। तर प्रधानमन्त्री जो सुकै भएपनि जुन पार्टीको भएपनि कार्यकारी नेतृत्वलाई बलियो बनाउने कुरा सैद्धान्तिक कुरा हो। प्रधानमन्त्रीको पद बलियो हुन्छ भनेर नै यो विधेयक आएको हो।’

बैठकमा बोल्दै उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवी लामिछानेले पनि एउटा अर्को सामान्य छलफल हुन सक्यो भने अर्को एउटा बैठकबाट यो विधेयक टुङ्गिन सक्ने बताए।

उनले भने, ‘बैठकमा उपस्थितीलाई अनिवार्य गर्र्न विषयलाई बाध्यकारी बनाउने विषयमा हामीले नै छलफल गरेका हौँ। यो विषयको निर्णय नगर्ने भनेको होईन तर यो अलि महत्वपूर्ण विषय भएको हुनाले यसलाई छलफलको लागि अलि समय दिएको हो। प्रतिपक्षमा रहेर भोली गरौँ भनेको कुरा सत्तापक्षमा बसेर भोली गरौँ भन्दा गलत हुँदैन। एउटा अर्को सामान्य छलफल हुन सक्यो भने यो अर्को एउटा बैठकबाट टुङ्गिन सक्ने विषय हो।’

प्रतिपक्षमा हुँदा र सत्ता पक्षमा हुँदा कही कतै फरक भयो कि भन्ने सांसदको कुरामा हिजो प्रतिपक्षमा बसेर राखेका तर्कहरुलाई आज सत्ता पक्षमा बसेर कुनैपनि कुराबाट विमुख नभएको उनले प्रष्ट्याए।

त्यस्तै समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले मन्त्रीहरुको कुरामा सहमति जनाउँदै आगामी बैठकमा यसलाई जसरी भएपनि पास गर्ने गरेर अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।

उनले भने, ‘सरकारले आजै निर्णय नगर भनेर प्रस्तुत भएको त होइन तर केही समस्या देखिएको छ हामीले सकेसम्म यसलाई सर्वसहमतिमा नै निर्माण गरौँ भन्ने पक्षमा समिति रहेको हुनाले अनुरोध गर्न चाहन्छु। केही कुराहरु शीर्ष नेतृत्वमा नै गर्ने भन्ने कुरा आएको हुनाले यति समय बसेका छौँ अब आगामी बैठकमा यो विषय पारित गर्ने गरि पहल गर्ने भनेर मन्त्रीहरुले पनि भन्नु भएको हुनाले आगामी बैठकमा यसलाई जसरी भएपनि पास गर्ने गरेर अगाडि बढौ, सहमतिमा नै जाउँ।’

सत्तारुढ दलहरुबीच नै मतभेद देखिएपछि अर्को बैठकसम्म समय दिइएको बताउँदै सभापति खतिवडाले अबको बैठकबाट अन्तिम निर्णय गरेर विधेयकलाई संसदमा प्रवेश गराइने बताए।