काठमाडौं। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई सरकारले दोस्रोपटक पनि स्पष्टीकरण मागेको छ। तर उनले त्यसको जवाफ मंगलबार बिहान सम्म दिएका छैनन्।

स्रोतका अनुसार कुलमानलाई ऊर्जा मन्त्रालयले दोस्रोपटक तिहारअघि कात्तिक १३ गते ६ बुँदामा प्रश्न पठाउँदै ७ दिनभित्र स्पष्टीकरण दिन भनेको थियो। तर उनले अहिलेसम्म जवाफ पठाएका छैनन्।

यसअघि मन्त्रालयले घिसिङलाई १५ बुँदे स्पष्टीकरण मागेको थियो। ‘बेहोरा १५ बुँदे र ६ बुँदेको उस्तै छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘स्पष्टीकरणका लागि पत्र कात्तिक १३ गते नै आएको हो, तर उहाँले अहिलेसम्म जवाफ दिनुभएको छैन।’ यसैबीच ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले आजका लागि विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठक बोलाएका छन्।

यसअघि उक्त बैठक हिजो सोमबार दिउँसो ३ बजे बस्ने भनिए पनि बस्न सकेन। विद्युत् महसुल बक्यौता नतिर्ने उद्योगीको लाइन पुनः जोड्ने विषयमा प्राधिकरण र सरकारबीच मतभेद छ।

प्राधिकरण बक्यौता तिर्न तयार नभएसम्म उद्योगीका काटिएका लाइन नजोड्ने अडानमा छ भने सरकार जोडिदिनुपर्छ भन्नेमा जिकिर गरिरहेको छ। बक्यौता नतिर्ने ३४ उद्योगीको लाइन काटिएकोमा १४ वटा किस्ताबन्दीमा तिर्न तयार भएपछि लाइन जोडिइसकेको छ।

बाँकी उद्योगीका लागि पनि विद्युत् प्राधिकरणले किस्तामा तिर्न पाइने सुविधा दिएको छ। २८ किस्तासम्ममा तिर्न पाइने पुरानो सुविधा बढाएर ५६ किस्तासम्म पुर्‍याएको छ। पुनरावलोकनमा जान चाहने उपभोक्ताले जम्मा गर्नुपर्ने धरौटी रकम पनि ५ प्रतिशतमा झारेको छ।

तर पनि सरकारले विभिन्न बहाना बनाएर रकम नतिर्ने उद्योगीको पक्षपोषण गर्न खोजेको बुझाइ प्राधिकरणको छ।यसैबीच पैसा नउठाई लाइन जोडे आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी कर्मचारी संगठनहरूले दिएका छन्।