काठमाडौं। काठमाडौं जिल्ला अदालतले गौशाला धर्मशालामा मारवाडी सेवा समितिको कुनै पनि हक नभएको व्याख्या गरेको छ ।
अदालतले आज सार्वजनिक गरेको पशुपति क्षेत्र विकास कोषको गौशाला धर्मशाला विवादसम्बन्धी फैसलाको पूर्णपाठमा मोहियानी हकमा समितिको दाबी नपुग्ने र करारको शर्त पालना नभए कोषले सम्झौता अन्त्य गर्नसक्ने उल्लेख छ ।
न्यायाधीश कमलप्रसाद पोखरेलले गत असोज १६ गते सुनाएको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गरिएको हो । पूर्णपाठ सार्वजनिक नहुँदा धर्मशाला खाली गर्ने बिषयमा समिति र महानगरबीच द्वन्द्वको अवस्था सिर्जना भएको थियो ।
फैसलामा मारवाडी सेवा समितिले पशुपति क्षेत्र विकास कोषसँगको सम्झौतामा मोहियानी हक नरहेको स्विकार गरिसकेको र यसअघि सर्वोच्चबाट भएको फैसलामा समेत बिषयको टुङ्गो लागिसकेकाले अहिले फेरि सोही विवाद निकाल्न नमिल्ने उल्लेख गरिएको छ ।
