नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सरकारी स्वामित्वमा आएको जनाएको स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति विवादित लिलाम प्रक्रियामार्फत निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेलसम्म पुगेको विषय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पुगेको छ। प्रकरणमा तत्कालीन सूचना तथा सञ्चारमन्त्री जगदिश खरेल, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष भूपेन्द्र भण्डारीसहित सम्बन्धित बैंक र दूरसञ्चार कम्पनीका अधिकारीहरूको भूमिकामाथि छानबिन हुन सक्ने भएको छ।
स्रोतका अनुसार एक साताअघि अख्तियारमा दर्ता भएको उजुरीमा सरकारी स्वामित्वमा आइसकेको सम्पत्ति बैंक, स्मार्ट टेलिकम र एनसेलबीचको मिलेमतोमा लिलाममार्फत हस्तान्तरण गरी राज्यलाई आर्थिक नोक्सानी पुर्याइएको आरोप लगाइएको छ। आयोगमा दर्ता भएको उजुरीपछि सम्बन्धित पक्षहरूको भूमिका अनुसन्धानको दायरामा आएको बताइएको छ।
स्मार्ट टेलिकमले लाइसेन्स नवीकरण शुल्क, रोयल्टी तथा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषबापतको बक्यौता नतिरेपछि यसको लाइसेन्स खारेज भएको थियो। त्यसपछि कम्पनीको सम्पत्ति सरकारको स्वामित्वमा आएको भन्दै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले २०८० वैशाखमा आफ्नो वेबसाइटमार्फत जानकारी सार्वजनिक गरेको थियो।
तर त्यसपछि नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकले ऋण असुलीको आधार देखाउँदै सम्पत्ति लिलाम प्रक्रिया अघि बढाएको र अन्ततः उक्त सम्पत्ति एनसेलसम्म पुग्ने अवस्था सिर्जना भएको भन्दै विवाद चर्किएको हो।
यसअघि पनि नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले स्मार्ट टेलिकमसँग सम्बन्धित कारोबार, स्वामित्व हस्तान्तरण तथा सम्पत्ति बिक्री प्रक्रियामाथि अनुसन्धान गरिरहेको थियो। अनुसन्धानका क्रममा बैंकका केही अधिकारी तथा स्मार्ट टेलिकम व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई नियन्त्रणमा लिएर बयानसमेत लिइएको थियो।
स्मार्ट टेलिकमका सञ्चालक सर्वेश जोरी तथा लिलाममार्फत सम्पत्ति सकारेर एनसेललाई बिक्री गर्ने प्रक्रियासँग जोडिएका व्यवसायी नरेन्द्र उलक श्रेष्ठ र पालिना श्रेष्ठमाथि पनि अनुसन्धान अघि बढाइएको थियो।
प्रकरण थप विवादित बनेपछि एनसेल आजियाटा लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत माइकल फोलेले स्मार्ट टेलिकमको स्वामित्व हस्तान्तरण प्रक्रिया अन्योलमा परे आफूले बैंकमार्फत भुक्तानी गरेको ४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ फिर्ता गर्न माग गरेका छन्। उनले गत २९ वैशाखमा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकलाई पत्राचार गरी रकम फिर्ता गर्न अनुरोध गरेको स्रोतले जनाएको छ।
विवादको केन्द्रमा नाम जोडिएका तत्कालीन सञ्चारमन्त्री जगदिश खरेलले भने आफू कुनै निर्णय प्रक्रियामा सहभागी नभएको र आर्थिक रूपमा समेत असम्बन्धित रहेको दाबी गर्दै आएका छन्। उनी मन्त्री बनेलगत्तै प्राधिकरणका अधिकारीहरूसँग दूरसञ्चार क्षेत्रको अवस्थाबारे जानकारी लिएको भए पनि स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति बिक्री प्रक्रियामा आफ्नो प्रत्यक्ष संलग्नता नरहेको उनको भनाइ छ।
स्मार्ट टेलिकमको स्वामित्व, विदेशी लगानी, लाइसेन्स नवीकरण र बक्यौता व्यवस्थापनका विषय विगतदेखि नै विवादमा रहँदै आएका थिए। नियामक निकायले समयमै प्रभावकारी निर्णय लिन नसकेको र बक्यौता असुलीमा पर्याप्त सक्रियता नदेखाएको आरोपसमेत लाग्दै आएको छ।
दूरसञ्चार क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार यो प्रकरण एउटा कम्पनीको आर्थिक समस्यामा मात्र सीमित छैन। यसले दूरसञ्चार क्षेत्रको नियमन, सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण, विदेशी लगानीको निगरानी तथा सरकारी निकायहरूको जवाफदेहितासम्बन्धी गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
संसद्का केही सदस्य तथा सुशासन अभियन्ताहरूले पनि निष्पक्ष र प्रभावकारी छानबिनको माग गरेका छन्। उनीहरूको भनाइमा यदि नीतिगत निर्णय, प्रशासनिक लापरबाही वा मिलेमतोका कारण राज्यलाई आर्थिक क्षति पुगेको पुष्टि भए जिम्मेवार सबैलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्छ।
हाल सिआइबी र अख्तियार दुवैले अनुसन्धान अघि बढाइरहेका छन्। यी दुई निकायको अनुसन्धानबाट स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति लिलाम प्रक्रिया, त्यसमा जोडिएका राजनीतिक तथा प्रशासनिक निर्णय र सम्भावित अनियमितताको वास्तविक तस्वीर सार्वजनिक हुने अपेक्षा गरिएको छ।
