नेपालको राजनीति र कर्मचारी प्रशासनमा भुकम्प नै ल्याएको अर्थात् सार्वजनिक पदमा नियुक्त झण्डै १६ सय जना पदाधिकारीलाई पदमुक्त गर्ने अध्यायदेश २०८३ ले भने पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र मन्त्री आरजु राणाको कोटाबाट केपी ओली सरकारले नियुक्त गरेका नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेललाई भने हल्लाउन सकेको छैन ।
पुराना सरकारहरुले गरेका सबै राजनीतिक नियुक्ति खारेज हुँदा पनि गभर्नर पौडेललाई भने छुन सकेन ता कि उनलाई अलग राखेर अध्यादेश जारी गरियो । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेसँग टाढिएका पौडेललाई सरकारले कारवाहीको ‘हिट लिष्ट’मा राख्नु, पछिल्लो समय गभर्नर पौडेलकै प्रतिस्पर्धी रहेका डा. गुणाकर भट्टलाई योजना आयोगको उपाध्यक्षमा नियुक्त गरिनु आदि कारणले पनि पौडेल यो सरकारको ‘रेड जोन’मा परेका थिए । तर अर्थमन्त्री वाग्ले र पौडेलबीच विगतको तुष विर्सिएर सहकार्य गर्ने सहमति भएको खबर केही समय पहिले मात्र सार्वजनिक भएको थियो र वाग्लेले सार्वजनिकरुपमै पौडेललाई ‘ढुक्क भएर काम गर्न’ आब्हान समेत गरेका थिए ।
त्यति हुँदा पनि गभर्नर पौडेल भने ढुक्क थिएनन्, किनकी ‘ढुक्क भएर काम गर्न’ आदेश दिए पनि उनीप्रति अर्थमन्त्री वाग्ले पूर्णरुपमा विश्वस्त हुन सकेका छैनन् । उनी मात्रै होइन, प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र रास्वपा सभापति रवि लामिछानेसँग पनि संशकित छन् गभर्नर पौडेल । उनीलाई ‘देउवाका मान्छे’ भन्ने ‘ट्याग’ अझै हटाएका छैनन् ।
उनलाई एक्लै हटाउँदा सर्वाेच्च अदालतबाट पुनस्थापित हुने सम्भावनाको कारण सरकार हच्चिनु स्वभाविक मानिए पनि अध्यादेशमार्फत ‘होलसेल’मा हटाउँदा त्यो सम्भावना पनि निकै कम थियो र सम्भवतः पौडेल पनि अदालतको ढोका ढकढक्याउने पक्षमा थिएनन् । तर पनि सरकारले उनलाई अलग गरेर अध्यादेश जारी गर्यो र सवै पदमुक्त हुँदा पनि पौडेल भने जोगिए ।
जानकारहरुका अनुसार सरकार पौडेलप्रति पूर्ण भरोसा राखेर होइन, राष्ट्र बैंककाे स्वायतत्ता माथि सरकारले सम्मान गरेकाेले हाे । प्रधानन्यायाधीशबाट सपथ लिने गभर्नरलाई अन्य संस्थानका हाकिम सरह नहेरिनुलाई सकारात्मक नै मानिएकाे छ । बिगतमा हटाएर पछि अदालतबाट पुनर्वहाली भएका तत्कालीन गभर्नर तिलक रावल र महाप्रसाद अधिकारीकाे नजिरलाई पनि सरकारले आत्मसात गरेकाे भन्न बुझिन्छ भने केहि पक्ष उद्यमी व्यवसायीहरुको कारण उनलाई हटाउन हच्चिएको हुनसक्छ भन्ने पनि भनाई छ । नयाँ सरकार बनेपछि ‘जेन्जी शैली’मा गरिएका आक्रमक निर्णयहरुको कारण अर्थतन्त्रले गति लिन सकेको छैन । उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष शेखर गोल्छासहित विभिन्न उद्यमी व्यवसायीहरु पक्राउ पर्नु, शेयर बजारले गति लिन नसक्नु, इरान युद्धको वाहाना वा वाध्यताको कारण पेट्रोलियम पदार्थको भाउ निरन्तर बढाउनु र त्यसको असर उद्यम व्यवसायलगायत चौतर्फीरुपमा परिरहेको छ । आर्थिक क्षेत्रलाई धेरै गिजोल्दा परिणाम थप गम्भीर हुन सक्ने स्पष्ट चेतावनी भने उद्यमीहरुले दिएका थिए । यिनै कारणहरुले गर्दा सरकार गभर्नरलाई नचलाउने निष्कर्षमा पुगेको हो भन्ने भनाई पनि अर्कोतिर रहेको छ ।
