काठमाडौं। जलवायुसँग सरोकार राख्ने मन्त्रालयहरूले विश्व जलवायु सम्मेलन (कोप–२९) मा क्षतिपूर्तिको मुद्दालाई सशक्त रूपमा उठाउने तयारी गरेका छन् ।
राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिमा हिजो भएको छलफलमा मन्त्रालयका सचिव र प्रतिनिधिहरूले कोप–२९ मा क्षतिपूर्तिको कुरालाई सशक्त रूपमा उठाउने तयारी भएको जानकारी गराएका हुन् । अर्थ मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले नेपालले ऋणभन्दा अनुदान रकम ल्याउनुपर्नेमा जोड दिनेगरी तयारी भएको बताए ।
यस्तै कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्रप्रसाद मिश्रले जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालका किसानले बेहोर्नुपरेको क्षतिको क्षतिपूर्ति माग गर्नु आफ्नो मन्त्रालयको एजेन्डा भएको बताए । उनले हिमाली र पहाडी क्षेत्रको कृषि र किसानलाई प्राथमिकता दिने बताए।
राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव मधु मरासिनीले नेपालले कोष परिचालनको क्षमता बढाउनुपर्ने भन्दै यसबारेमा भएका प्रगतिहरु देखाउने बताए । वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव बुद्धिसागर पौडेलले जलवायु न्याय, लिङ्ग, समावेशीकरण र हिमाली देशहरूको तर्फबाट नेपालले आफ्नो कुरा राख्ने तयारी गरिरहेको बताए ।
कोप–२९ यही कात्तिक २६ गतेदेखि मङ्सिर ७ गतेसम्म अरजरबैजानको बाकुमा हुँदैछ । यो सम्मेलनमा ‘क्लाइमेट फाइनान्स’ र ‘कार्बन क्रेडिट’का विषय छलफलको सबैभन्दा प्राथमिक सूचीमा रहेका छन् ।
