राजनीति
शेरा दरबार प्रकरणमा प्रचण्डको प्रष्टोक्तिः दोषीलाई कारबाही गरियोस्, सरकारलाई सहयोग गर्न तयार छु

काठमाडौं। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले शेरा दरबारको जग्गामा कानून विपरीत काम भएको भए सरकारको नाममा फिर्ता ल्याउन माग गरेका छन् । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाबीच सवालजवाफ भएको छ ।बैठकमा गगन थापाले अब भ्रष्टाचारको फाइलको कुरा गरेर एकले अर्कोलाई तेर्साउने काम बन्द गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । थापाले बरु कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेताहरु एक ठाउँमा बसेर अहिले चर्चामा रहेका सबै भ्रष्टाचारको काण्डको फाईल अघि बढाउन सहमति गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए ।
प्रतिनिधिसभा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा एमालेका सांसद वासुदेव घिमिरेको गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई शेरा दरबारको जग्गाबारे सोधेका थिए । सांसद घिमिरेको गृहमन्त्रीलाई प्रश्न गरे, ‘शेरा दरबारमा भएको भएको के हो ? यसबारेको अध्ययन के भएको छ ?’
सो जग्गा प्रकरणमा प्रचण्डको पनि नाम मुछिएको छ । प्रचण्डले भने, ‘शेरा दरबारको जग्गाबारे कानून विपरीत काम भएको छ भने फिर्ता ल्याइयोस्, म सरकारलाई धन्यवाद भन्छु । शेरा दरबारमा दोषीलाई कारवाहीको दायरामा ल्याइयोस् ।’ उनले राज्य र सरकारको जमिन व्यक्तिको नाममा ल्याउनेलाई कानूनी कारवाही गर्नुपर्छ भनेर आफूले भन्दै आएको बताए ।
उनले भने, ‘राज्यको जमिन व्यक्तिको नाममा गएको छ भने कानून बमोजिम ल्याउनु पर्छ । छानबिन गर्दै जाँदा प्रचण्ड नै देखिएको छ भने पनि छानबिनको दायरामा ल्याउँ । ललिता निवास जस्तै शेरा दरबारको जग्गा पनि कानूनविपरीत भए सरकारको नाममा फिर्ता ल्याएको छु । म यसलाई लागि सहयोग गर्छु, र धन्यवाद पनि भन्छु ।’
आज (बिहीबार) बसेको समितिको बैठकमा एमाले सांसद बासुदेव घिमिरेले शेरा दरबार र त्यसले चर्चेको जग्गाबारे गृहमन्त्रीसँग जानकारी मागेका हुन् । बिहीबार राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ पनि सहभागी भएका छन् । हुन त संसदीय समितिमा शीर्ष नेताहरु त्यति धेरै सहभागी हुने गर्दैनन् । तर आजको बैठकमा भने प्रचण्ड सहभागी भएका छन् । आज राज्य व्यवस्था समितिमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सम्बन्धमा हृदयराम थानी संयोजकत्वको उपसमितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा छलफल जारी छ ।































