काठमाडौं। नेकपा माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयकले नागरिकलाई आतंकित पारेको बताएका छन् ।
शुक्रबारबाट सुरु राष्ट्रियसभाको हिउँदे अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै श्रेष्ठले सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्न जरुरी भए पनि बोल्नै नपाउने गरी नियन्त्रण गर्न खोज्दा नागरिक आतंकित भएको बताएका हुन् । प्रस्तावित सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयकले निरंकुशताको झल्को दिएको उनले बताए ।
त्यस्तै श्रेष्ठले संविधानको सकारात्मक अन्तर्बस्तुलाई प्रहार गर्ने अभिशायले संविधान संशोधन गर्न खोजिएको धारणा राखे । सत्तारुढ दलका नेताहरूले नै दुई दलीय व्यवस्थाको पक्षमा खुलेर लागेको अवस्थामा देश निरंकुशतामा जान सक्ने संकेत देखिएको उनले बताए ।
उनले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई निष्कर्षमा पुराउनका लागि सरकार गम्भीर नदेखिएको बताए । छिटो सिफारिस समिति गठन गरेर संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित समितिलाई पूर्णता दिन उनले माग गरे ।
