भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्राप्त गर्नु भएकोमा हार्द्धिक बधाई तथा सफल कार्यकालको शुभकामना ।
हजुर एक त न्याय अन्याय छुट्याउने न्यायाधिश भईसकेर पनि आज मन्त्री हुनु भएको छ, आफनो जिवनको धेरै समय न्याय क्षेत्रमा खर्चिनु भएको यहाँले अव सहकारी पिडितहरुलाई न्याय दिलाउनु हुन्छ या हुँदैन त्यो त हेर्न बाँकी नै छ, सर्वोच्च अदालतमा सात वर्ष न्यायाधीश रहँदाको अवस्थामा हजुरले संवैधानिक, फौजदारी र वाणिज्य सम्बन्धी मुद्दा निरुपणमा महत्वपूर्ण योगदान दिएको जनताले स्मरण गरेकै छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालिन प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीको योग्यतासम्बन्धी विवाद, प्रतिनिधिसभाको पहिलो विघटन, कर फर्स्यौट आयोग सम्बन्धी विवाद निरुपणमा तपाईको योगदान जनताले भुलेका पनि छैनन्, ललितानिवास जग्गा प्रकरणको मुद्दामा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमाथि नै अनुसन्धान गर्न सकिने फैसला तपाई सहितकै इजलासले गरेको पनि छर्लङ्गै छ ।
अव यो ६ महिनाको अवधिमा जनताले धेरै आशा अपेक्षा राख्न पनि व्यर्थै हुन्छ । तर एउटा जुन महत्वपूर्ण र चाहेमा सहजै गर्न सकिने कार्य हो “सहकारी पिडितहरुको बचत फिर्ता” गराउने कार्य । गरिव जनताले खाई नखाई केहि गरौला भनेर दैनिक अलि अलि गर्दै जम्मा गरेको रकम पनि खुलेआम सहकारी संचालकले बचत गरिदिने बहानमा लुटेर खाएका छन् । आजसम्मका सरकारहरु मुखदर्शक भएर टुलुटुलु हेरि मात्र रहे ।
पिडितले सरकारी कोषबाट त रकम दिनु भनेका छैनन् । एउटा सिंगो राज्यले आफ्ना गरिव जनता लुटिएको टुलुटुलु हेरेर कुनै प्रतिरक्षा नै गर्न सक्दैन भने त्यो राज्य अनि सरकारको औचित्य के त ! जसरी संचालकले जनताको पसिनाको कमाई चुसेर आफ्नो निजी सम्पतिमा प्रयोग गरिरहेका छन् । त्यसरी नै अव यीनीहरुको जायेजेथा बेचेर भएपनि जनताको बचत फिर्ता गर्न पर्ने हुन्छ । यो भन्दा अगाडी त पिडितहरुलाई यो देशमा सरकार छ कि छैन भन्ने आभाष भैसकेको थियो, अव तपाई मन्त्री भएपछी धेरै सहकारी पिडितलाई केहि आशा पलाएको छ, यो ६ महिनाको अवधिमा त्यो आशालाई निराशामा नबदलियोस ।
जसरी हजुरले गरेका पूर्व कार्यहरुले आज एकपछी अर्को गर्दै ईतिहास रचेका छन् त्यसैगरी भोलीको ईतिहास निर्माण गर्ने सुनौलो अवसर छ “सहकारी संचालकहरुको जाये जेथा बेचेर भएपनि बचतकर्ताको बचत फिर्ता” त्यस्तै बचत फिर्ता मात्रै होईन कानूनी राज्यमा लिएपछी तिर्नै पर्छ भन्ने हेक्का राख्नका लागि सहकारीबाट ऋण लिएर नतिर्नेलाई पनि त्यस्तै कडा कारवाही गरियो भने सहकारी तथा सहकारी पिडितको समस्या हल हुनेमा दुई मत नै छैन ।
साथै भविश्यमा यो कार्य गर्ने मन्त्री को त भन्ने जवाफको उत्तरमा युगौ युग सम्म पनि हजुरको नाम आईरहनेछ, त्यसैले आफ्नो कार्यकालमै यो कार्यलाई पूर्ण रुपमा छेउ लगाई आम नागरिकलाई न्यायको प्रत्याभुति दिलाउनुका साथै ईतहासमा थप सुनौलो कार्य फत्ते गरेको जस लिनु हुनेछ भन्ने पूर्ण आशा सहित यो सल्लाह सुझाव पेष गरेकोछु।
