काठमाण्डौ । सरकारमा सुदूरपश्चिमको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने लगायतका माग राख्दै आमरण अनसन बस्दै आएका अछामका मदन बुढाको अनसन तोडाउँदै गृहमन्त्री अर्यालले ती प्रत्येक मागमा सरकारले के गरिरहेको छ भनेर व्याख्या गरेका हुन् । मागको तेस्रो बुँदामा ‘आन्दोलनका क्रममा ताकी ताकी गोली प्रहार गर्ने जिम्मेवारीमा रहेका तत्कालीन सरकारका प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र सिडियोलाई निष्पक्ष छानबिन गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने’ भनिएको छ । सो बुँदामा आफैंले औला देखाउँदै पढेका गृहमन्त्री अर्यालले अगाडि भने, ‘यो चाहिँ जाहेरी परिसकेको छ ।’ जाहेरी परेपछि के कस्तो अवस्था बन्यो सार्वजनिक नै छ भनेर उनले बताए । ‘जाहेरी परिसकेपछि केही असहज परिस्थिति आयो । यहाँहरूले समाचारमा सुन्नु पनि भएको छ,’ गृहमन्त्री अर्यालले भने, ‘त्यो असहज परिस्थिति को–कोले ल्याउनुभयो । के–के गर्नुभयो । सरकार के चाहन्थ्यो यहाँहरूलाई थाहा है छ । यसको मूल्यांकन इतिहासले गर्नेछ हामी अहिले पनि प्रयासरत छौं ।’
‘न्याय माग्नु पीडितको अधिकार हो । पीडितले जुन संयन्त्रबाट गर्छु भन्छ त्यही संयन्त्र क्रियाशिल हुने हो । म पीडितको अधिकारको लागि लडेको मान्छे हुँ’ अर्यालले भनेका छन्, ‘भिक्टिमको राइट अनुसार उसले आयोगबाट न्याय माग्छ कि उसले नियमित फौजदारी प्रणालीबाट न्याय माग्छ । यो पीडितको अधिकारको कुरा हो । पीडितले ल्याइसकेपछि कानुनसम्मत रुपमा जवाफ दिनुपर्छ ।’पीडितको निवेदन आइसकेपछि कानुनसम्मत रुपमा दर्ता गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘कानुनसम्मत रुपमा दर्ता हुने भए दर्ता गर्नुपर्यो दर्ता गर्ने चीज । दर्ता नहुने हो भने, कसैको हिम्मत छ भने लेख्नुपर्यो– यो कारणले दर्ता भएन भनेर भन्न सक्नुपर्यो कसैले । अनि त्यसको परिणाम पनि भोग्नुपर्यो,’ उनले भने । कसैले पीडितको निवेदन दर्ता गर्दैन भने उसलाई राज्यका संयन्त्रले समेत चिन्न पाउनुपर्ने उनको आग्रह छ । गृहमन्त्री अर्याल थप्छन्, ‘यदि कसैले न्यायको बाटो अवरुद्ध गर्छ भने त्यो अवरुद्ध गर्ने मान्छे चिनिनपर्यो, इतिहासले पनि चिन्नुपर्यो र हाम्रा राज्यका संयन्त्रले पनि चिन्नुपर्यो ।’
