काठमाडौं। बंगलादेशको अन्तरिम सरकारले अपदस्थ प्रधानमन्त्री शेख हसिनालाई भारतबाट फिर्ता ल्याउन अन्तर्राष्ट्रिय प्रहरी निकाय इन्टरपोलको सहयोग लिने भएको छ । बंगलादेशको अन्तरिम सरकारका कानुन मन्त्री असिफ नजरुलले हसिनासँगै उनका पार्टीका अन्य फरार नेतालाई फेला पार्न ‘इन्टरपोल’को सहयोग लिने जानकारी दिनुभएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् ।
अन्तरिम सरकारले इन्टरपोललाई ‘रेड कर्नर नोटिस’ जारी गर्न भनेको समेत कानुनमन्त्री नजरुलले बताए । विद्यार्थी आन्दोलनको क्रममा शेख हसिना र उनका पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताले नरसंहार गरेको भन्दै बंगलादेशको अन्तर्राष्ट्रिय क्राइम ट्रिब्युनल कोर्ट–आईसीटीले पक्राउ पुर्जी जारी गरेको थियो । त्यस्तै आईसीटी पक्राउ पुर्जी जारी गरेसँगै ती अभियुक्तहरुलाई पक्राउ गर्न वा नोभेम्बर १८ भित्र अदालत समक्ष पेस गर्ने आदेश जारी गरेको थियो ।
सोही विषयमा मुद्दा चलाउन हसिनासहितका नेताहरुलाई विदेशबाट स्वदेश ल्याउन इन्टरपोलको सहयोग लिइएको बताइएको छ । कानुनमन्त्री नजरुलले उक्त प्रक्रिया चाँडै सुरु हुने बताउनुभएको छ । फ्रान्सले भने पक्राउ पुर्जी जारी गरिएको आधार र सदस्य राष्ट्रहरुको पहलमा रेड कर्नर नोटिस जारी गरिरहेको टाइम्स अफ इन्डियाले जनाएको छ ।
हसिनाविरुद्ध विद्यार्थी नेतृत्वको आन्दोलनको क्रममा बंगलादेशमा ७ सयभन्दा बढीको मृत्यु भएको थियो । हिंसा भड्किएपछि राजीनामा दिएर शेख हसिना भारततर्फ पलायन हुनु भएको थियो । त्यसयता उनी भारत मै बस्नुभएको छ ।
हसिना र अन्य फरार अवामी लीगका नेताहरूमाथि जुलाई र अगस्टमा भएको विरोधलाई दबाउन र मानवताविरुद्धको अपराध गरेको आरोप छ । अन्तरिम सरकारका प्रमुख मुहम्मद युनुससहित ६२ जनाविरुद्ध हेगस्थित अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत (आईसीसी) मा ‘नरसंहार’ र अन्य अपराधको उजुरी परेपछि सरकारले शेख हसिनालाई फिर्ता ल्याउने प्रक्रिया सुरु गरेको हो ।
सिलहटका पूर्व मेयर अनवरज्जमान चौधरीले युनुससहित ६२ जनाविरुद्ध उजुरी दिएका हुन् । चौधरीले उजुरीमा ‘बंगलादेशमा अवामी लिगका नेता र कार्यकर्ता, हिन्दु, इसाई, बौद्ध र प्रहरी विरुद्ध नरसंहार र मानवता विरुद्धको अपराधको आरोप लगाउनुभएको छ ।
