काठमाडौं। साउदी अरबलाई सन् २०३४ को फिफा पुरुष फुटबल विश्वकप आयोजना गर्ने अधिकार दिएकोमा एमनेस्टी इन्टरनेसनल लगायतका २१ वटा अधिकारवादी संस्थाले आलोचना गरेका छन् । मानवअधिकारका लागि गम्भीर खतराको क्षण भन्दै उनीहरुले फिफाको आलोचना गरेका हुन् ।
एमनेस्टी इन्टरनेसनललगायतका २१ संस्थाद्वारा जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा एमनेस्टीका श्रमिक अधिकार तथा खेल प्रमुख स्टिभ ककबर्नले फिफाको लापरबाहीपूर्ण निर्णयले थुप्रै मानिसको जीवनलाई जोखिममा पार्ने उल्लेख गरेका छन् । संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्नेहरुमा साउदी मानवअधिकारवादी संस्थाहरुका साथै नेपाल र केन्याका श्रमिक समूह, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनहरु, प्रसंशकका प्रतिनिधिका साथै वैश्विक मानवअधिकारवादी संस्था छन् ।
फिफाको समितिले विश्वकप आयोजनाका लागि साउदीलाई उच्च प्राविधिक स्कोर दिएकोमा एमनेस्टीले आश्चर्य व्यक्त गरेको छ । उसले साउदी अरबको मानवअधिकार रेकर्डलाई आश्चर्यजनक रुपमा सफाई दिएको आरोप लगाएको छ । फिफा कंग्रेसले साउदी अरबको आवेदनलाई पाँच पूर्णाङ्कमध्ये चार दशमलव दुई अंक दिएको थियो ।
साउदी अरबले आफ्नो देशमा श्रम संगठनमाथि प्रतिबन्ध लगाएको छ भने आप्रवासी कामदारका लागि न्यूनतम ज्याला पनि तोकेको छैन । यसैगरी विदेशी कामदारको प्रायोजनमा काफला प्रणाली लगाएको छ । काफला प्रणालीले आप्रवासी कामदारलाई उसको प्रायोजनकर्ता रोजगारदाताबाहेक अन्य ठाउँमा काम गर्नमा रोक लगाउँछ । सहमतिबिना देश छाड्न पनि पाइँदैन । यो व्यवस्थाले कामदारको शोषण हुने जोखिम बढाएको अधिकार समूहहरुको भनाइ छ ।
साउदी अरबले भने आफ्ना कानुनहरु राष्ट्रिय सुरक्षाको रक्षाका लागि भएको भन्दै मानवअधिकार हननका आरोपलाई अस्वीकार गर्दै आएको छ । यसअघि २०२२ को कतार विश्वकपमा पनि फिफाको निर्णयको आलोचना भएको थियो । कतार विश्वकपको संरचना निर्माणका क्रममा धेरै नेपालीले ज्यान गुमाएको बताइएको थियो । साउदी अरेबियामा पनि चार लाखभन्दा बढी नेपाली श्रमिक कार्यरत छन् ।
